अभिलाष गुप्ता
वीरगंज, २० असोज । पर्सा जिल्लामा आयोजित शिक्षा क्षेत्रसम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको उपस्थितिमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाबाट विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) पर्साको तर्फबाट शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति, निजी विद्यालयको सञ्चालन तथा सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीको विद्यालय छनोटलगायत विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरिएको हो।
कार्यक्रममा एन–प्याब्सन पर्साका प्रतिनिधिले उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिसम्बन्धी विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउँदै यससम्बन्धी लिखित पत्रसमेत शिक्षा मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
एन–प्याब्सन पर्साले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीलाई विद्यालयको प्रकारका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता र सामाजिक–आर्थिक अवस्थाका आधारमा समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको भूमिकामाथि पुनर्विचार गर्न सुझाव
एन–प्याब्सन पर्साले चिकित्सा शिक्षा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई खारेज गरी सम्पूर्ण विश्वविद्यालय, सीटीईभीटी लगायतका शैक्षिक निकायलाई आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्य स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।
विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक निकायलाई आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गरेमा उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता र शैक्षिक विशिष्टताअनुसार गुणस्तरीय शिक्षा तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने एन–प्याब्सनको धारणा छ।
उच्च शिक्षा र छात्रवृत्तिमा हुने विभेद अन्त्य गर्न माग
एन–प्याब्सन पर्साले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा तथा सीटीईभीटी र विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिने छात्रवृत्तिमा विद्यार्थीबीच हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
विशेषगरी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि उपलब्ध हुने सरकारी छात्रवृत्तिमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
विद्यालयको प्रकृति वा विद्यार्थीले माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गरेको संस्थाको आधारमा छात्रवृत्तिको अवसर निर्धारण गर्नु न्यायोचित नहुने भन्दै छात्रवृत्ति योग्यता, क्षमता, आर्थिक अवस्था तथा आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
एन–प्याब्सनले सर्वोच्च अदालतबाट समेत विद्यार्थीबीच यस्तो विभेद नगर्न सम्बन्धित विषयमा फैसला भएको दाबी गर्दै विश्वविद्यालय तथा सीटीईभीटीलगायत शैक्षिक निकायले विभेदकारी नीति निरन्तरता दिन नहुने बताएको छ।
सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर उपलब्ध गराउँदै उच्च शिक्षामा प्रवेश र छात्रवृत्तिको अधिकारलाई विद्यालयको प्रकारसँग जोड्न नहुने सुझाव कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो।
निजी विद्यालयलाई सञ्चालनमा आवश्यक स्वतन्त्रता दिनुपर्ने
एन–प्याब्सन पर्साले निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई उनीहरूको क्षमता, पूर्वाधार, शैक्षिक गुणस्तर तथा उपलब्ध सेवा–सुविधाका आधारमा शुल्क निर्धारण गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक स्वतन्त्रता दिनुपर्ने माग गरेको छ।
निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण र शैक्षिक गतिविधिमा पूर्ण पारदर्शिता तथा गुणस्तर कायम गर्नुपर्नेमा भने सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले नियमित तथा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
निजी विद्यालयलाई आवश्यक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै गुणस्तर, शुल्क र सेवा–सुविधाका विषयमा नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन गरिएमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय तीनै पक्षको हित संरक्षण हुने एन–प्याब्सनको धारणा छ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा केन्द्र बनाउन सुझाव
एन–प्याब्सन पर्साले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।
विदेशी विश्वविद्यालयको एफिलिएसन लिएर नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमा मात्र निर्भर हुनुभन्दा नेपालका विश्वविद्यालयले नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका गुणस्तरीय पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक कार्यक्रम विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपालमै गुणस्तरीय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराएर विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि नेपाल ल्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने एन–प्याब्सनको भनाइ छ।
नेपाल प्राकृतिक रूपमा शान्त, हरियालीयुक्त तथा अनुकूल हावापानी भएको देश भएकाले अन्य देशको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले नेपाललाई विदेशी विद्यार्थीका लागि आकर्षक शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने भन्दै आगामी शिक्षा नीति निर्माणमा यस विषयलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ।
सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीको विद्यालय छनोटमा स्वतन्त्रता हुनुपर्ने
एन–प्याब्सन पर्साले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गराउनुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त नहुने धारणा पनि प्रस्तुत गरेको छ।
निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवामा रहेका अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरीले आफूले चाहेको विद्यालयमा अध्ययन गराउने अधिकार हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
बुवा सरकारी सेवामा रहेको अवस्थामा आमाको पनि आफ्ना छोराछोरीको शिक्षासम्बन्धी निर्णयमा समान अधिकार हुने भएकाले केवल बुवाको पेशाका आधारमा विद्यालय छनोटको अधिकार सीमित गर्न नहुने एन–प्याब्सनको भनाइ छ। बुवा र आमा दुवै सरकारी सेवामा रहेका अवस्थामा पनि उनीहरूका छोराछोरीलाई आफूले चाहेको संस्थागत वा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ।
यस विषयमा अभिभावकको छनोटको अधिकारसँगै बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार तथा बाल अधिकारलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा एन–प्याब्सनले जोड दिएको छ। सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई निश्चित प्रकारको विद्यालयमा मात्र अध्ययन गर्न बाध्य पार्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त नहुने सुझाव कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो।
एन–प्याब्सन पर्साले शिक्षा क्षेत्रका यी विषयलाई आगामी शिक्षा नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा समेट्न शिक्षा मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। साथै, विद्यार्थीलाई समान शैक्षिक अवसर, निजी शैक्षिक संस्थाको अधिकार तथा लगानीको संरक्षण र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्पष्ट तथा व्यवहारिक नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
