रक्सौल नगर परिषद्को डोजर कारबाही, पत्रकारलाई धम्की तथा वित्तीय अनियमितताको विस्तृत छानबिन हुने

मोतिहारी, २४ कार्तिक । रक्सौलमा पत्रकारमाथि भएको भनिएको उत्पीडन, पत्रकार जयप्रकाश गुप्ताका प्रतिष्ठानमा नगर परिषद्ले गरेको डोजर कारबाही तथा नगर परिषद्भित्र भएको भनिएको वित्तीय अनियमितताको विषय अब जिल्ला प्रशासनसमक्ष पुगेको छ।

मंगलबार प्रेस क्लब, मोतिहारीका अध्यक्ष सञ्जय कौशिकको नेतृत्वमा पत्रकारहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले जिल्ला अधिकारी (डीएम) सौरभ सुमन यादवलाई पाँच सदस्यीय छानबिन टोलीले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको हो। डीएमले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै निष्पक्ष र विस्तृत छानबिन गरी दोषी पाइएकामाथि कडा कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

प्रेस क्लबले बुझाएको प्रतिवेदनमा नगर परिषद्मा भएको भनिएको वित्तीय अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्नुका साथै सूचनाको अधिकारअन्तर्गत जानकारी मागेपछि पत्रकार जयप्रकाश गुप्तामाथि कथित रूपमा प्रतिशोधपूर्ण कारबाही भएको आरोप लगाइएको छ। उनको बाटा चोकस्थित प्रतिष्ठानमा २२ अप्रिल २०२६ र मेन रोडस्थित अर्को प्रतिष्ठानमा १३ अक्टोबर २०२६ मा डोजर चलाइएको विषय प्रतिवेदनमा उठाइएको छ।

पाँच सदस्यीय टोलीद्वारा स्थलगत निरीक्षण

घटनाको छानबिनका लागि प्रेस क्लबले गत २४ अक्टोबरमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो। उपाध्यक्ष नरेन्द्र झाको अध्यक्षतामा गठित टोलीले २८ अक्टोबरमा रक्सौल पुगेर पीडित पत्रकार, स्थानीय पत्रकार, सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो।

छानबिन टोलीमा राजन दत्त द्विवेदी, राकेश कुमार, सचिन पाण्डेय र अजित कुमार सिंह सदस्य रहेका थिए।

प्रतिवेदनमा नगर परिषद्को कारबाहीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै पत्रकारका दुई प्रतिष्ठानमा फरक–फरक समयमा कारबाही गरिएको, तर आसपासका धेरै प्रतिष्ठानमा नालासम्म तथा नालामाथि स्थायी र अस्थायी संरचना रहेको पाइएको उल्लेख छ। त्यस्ता संरचनामाथि समान रूपमा कारबाही गरिएको प्रमाण छानबिन टोलीले नपाएको बताइएको छ।

नोटिस र जफत सूची नदिएको आरोप
प्रतिवेदनअनुसार डोजर कारबाहीअघि सम्बन्धित प्रतिष्ठान सञ्चालकलाई लिखित नोटिस वा अतिक्रमण हटाउन पूर्वसूचना दिइएको थिएन। कारबाहीका क्रममा सामान उठाइए पनि जफत सूची वा प्राप्ति रसीद नदिइएको तथा २ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना असुलिएको गुनासो पनि गरिएको छ।

बाटा चोकस्थित प्रतिष्ठानअगाडिको जग्गालाई अञ्चलाधिकारीले रेलवे स्वामित्वको जग्गा भएको बताएका छन्। छानबिन टोलीका अनुसार अञ्चलाधिकारीले आफ्नो कार्यालयबाट यससम्बन्धमा कुनै नोटिस जारी नभएको स्पष्ट पारेका थिए। यस्तो अवस्थामा रेलवे जग्गामा नगर परिषद्ले कुन अधिकार र आदेशका आधारमा कारबाही गर्‍यो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

अन्य पत्रकारले पनि लगाए धम्की र दुर्व्यवहारको आरोप
छानबिनका क्रममा पत्रकार दीपक कुमार, निर्भय किशोर र नवीन मणि गिरीले समेत नगर परिषद्का केही कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार, धम्की तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्।

प्रतिवेदनमा कार्यकारी पदाधिकारीका चालक बताइएका महावीर कुमार तथा कर सङ्कलक पंकज कुमार सिंहको भूमिकासँग सम्बन्धित गुनासाहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। एउटा घटनामा मोतिहारी साइबर थाना तथा राष्ट्रिय साइबर अपराध रिपोर्टिङ पोर्टलमा समेत उजुरी दर्ता गरिएको जानकारी दिइएको छ।

विकास योजनामा वित्तीय अनियमितताको छानबिन माग
प्रेस क्लबले नगर परिषद्को हाइराइज तिरंगा स्थापना, प्याऊ निर्माण, नल–जल योजनालगायत अन्य विकास निर्माणका काममा भएको भनिएको वित्तीय अनियमितताको स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेको छ।

प्रतिवेदनमा कर सङ्कलक पंकज कुमार सिंहलाई करिब १५ लाख रुपैयाँ प्राक्कलित लागत भएका तीन योजनामा विभागीय संवेदक बनाइएको सम्बन्धी कागजातको उल्लेख गरिएको छ। उनका निजी बैंक खातामा करोडौँ रुपैयाँको कथित कारोबार भएको विषयमा समेत वित्तीय तथा सतर्कता निकायबाट छानबिन गर्न आग्रह गरिएको छ।

दसबुँदे मागमा कारबाहीको अपिल
प्रेस क्लबले जिल्ला अधिकारीसमक्ष नगर परिषद्को प्रशासनिक नियन्त्रणभन्दा बाहिरका वरिष्ठ अधिकारीमार्फत सम्पूर्ण घटनाको छानबिन गराउन माग गरेको छ। साथै दुवै डोजर कारबाहीसँग सम्बन्धित आदेश तथा अभिलेख माग गर्ने, उठाइएका सामान बरामद गरी फिर्ता गराउने तथा अवैध असुली प्रमाणित भए रकम फिर्ता गराउने माग गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त विवादित योजनाको विशेष वित्तीय लेखापरीक्षण, सम्बन्धित कर्मचारीको भूमिकामाथि छानबिन, पत्रकारलाई दिइएको धम्कीको प्रहरी तथा साइबर थानाबाट अनुसन्धान र उजुरीकर्ता पत्रकारको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

प्रेस क्लब मोतिहारीका अध्यक्ष सञ्जय कौशिकले क्लबको उद्देश्य कुनै अधिकारी वा कर्मचारीलाई पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी ठहर गर्नु नभई उपलब्ध तथ्य र कागजातका आधारमा निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए।

उनले जनहितका विषयमा प्रश्न उठाउने पत्रकारलाई प्रताडित गर्नुको सट्टा उनीहरूले उठाएका प्रश्नको पारदर्शी र तथ्यगत जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे।
उनका अनुसार यो विषय केवल एक पत्रकारको प्रतिष्ठानमा भएको कारबाहीमा मात्र सीमित नभई पत्रकारिताको स्वतन्त्रता, सरकारी निकायको जवाफदेहिता तथा प्रशासनिक शक्तिको निष्पक्ष प्रयोगसँग समेत जोडिएको छ।

जिल्ला अधिकारीले निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक कारबाहीको आश्वासन दिएपछि पीडित पत्रकार तथा पत्रकार समुदायमा न्यायको आशा बढेको बताइएको छ।