काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत राजस्वका क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका योजना तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणाली, राजस्व प्रशासन, भन्सार सुधार, लगानी प्रोत्साहन तथा ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्र विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर व्यापक नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गर्नुभयो ।
व्यवसायमैत्री कर नीति, सरल र स्पष्ट कर कानुन, स्वैच्छिक कर सहभागिता तथा प्रविधिमैत्री कर प्रशासनमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत बजेटले परम्परागत राजस्व संरचनामा उल्लेखनीय पुनःसंरचना गर्ने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोडेर औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने नीति लिइएको बताउनुभयो । बजेट वक्तव्यअनुसार स्वचालित, प्रविधिमैत्री, सदाचारयुक्त र उत्प्रेरित कर प्रशासन विकास गरी स्वैच्छिक कर सहभागिताबाट राजस्व वृद्धि गरिनेछ । लागत परिपूरण तथा तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा गैरकर राजस्व परिचालन गरिने नीति पनि बजेटले अघि सारेको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिन’ का रूपमा स्थापित गर्ने घोषणा गर्दै सरकारले सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी, बजेट वक्तव्यमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने ‘स्वेट इक्विटी’ रकमलाई करयोग्य आय गणनाबाट शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई ‘स्टार्टअप’, नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई आकर्षित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि नेपालभित्र उत्पादन हुने केही वस्तुमा ‘डोमेस्टिक प्रडक्ट प्रमोसन फी’ लगाउने घोषणा गरिएको छ । नाफा कमाउने उद्देश्य नराखी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रका पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहिर नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिने नीति ल्याइएको छ ।
दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा)अन्तर्गत रहेको संवेदनशील सूची पुनरावलोकन गरिने घोषणा गर्दै सरकारले व्यापार नीतिमा पनि परिवर्तन सङ्केत गरेको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्न दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरको समता शुल्क लगाइने भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा हाल ‘पिक पावर’ क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल अब मूल्यगत आधारमा निर्धारण हुनेछ । साथै, विद्युतीय सवारीको स्वदेशी उत्पादन, ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण तथा ‘ब्याट्री’ व्यवस्थापनका लागि ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ अर्थात् ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फी’ लगाइने भएको छ ।
मदिरा उद्योगतर्फ नेपाली ‘ब्रान्ड’का मदिराको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न ‘गुड स्पिरिट’ उत्पादन र ‘मेचुरेसन’ प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । आगामी आवदेखि ‘माइक्रो ब्रुअरी’लाई मदिरा उद्योगका रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सुर्तीजन्य वस्तुमा करिब १० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएको छ भने मदिरा तथा ‘बियर’मा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाइएको छ ।
राजस्व प्रशासन सुधारतर्फ सरकारले ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसले गर्दै आएका काम विषयगत निकायमार्फत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
वार्षिक रु १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने र विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गरिने जनाइएको छ । साना व्यवसायीलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी लिन प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार कर परीक्षण अवधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ भने जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बौद्धिकतासहितको ‘ई–असेसमेन्ट’ प्रणाली विकास गरिनेछ । डिजिटल अन्तःशुल्क टिकट सुरु गरिनेछ भने अन्तःशुल्क चुहावट रोक्न विद्युतीय ‘ट्याक एण्ड ट्रेस’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।
भौतिक नियन्त्रणमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई क्रमशः स्वयं निष्काशन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति सरकारले बजेटमार्फत लिएको छ ।
‘पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस’ राजस्व प्रशासन निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने, फिर्ता लिनेलगायत सेवा पूर्णतः स्वचालित बनाइने बताउनुभयो । कर्मचारीको मनोबल बढाई राजस्व परिचालन सुधार गर्न कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा देखिएको बहुकर प्रणाली नियन्त्रण गर्न एक स्थानबाट अर्को स्थानमा वस्तु ढुवानी गर्दा विभिन्न स्थानीय तहले लगाउने निकासी शुल्क, कौडी करलगायत बहुकर अब लिन नपाइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कर तिर्दा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिने भएको छ ।
व्यापार सहजीकरणका लागि ‘अथोराइज्ड बिजनेस पर्सन’ अवधारणा ल्याउने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत योग्य व्यवसायीले भन्सारमा ‘ब्लु लेन’मार्फत छिटो जाँचपास सुविधा पाउनेछन् । कारोबार मूल्यमा आधारित ‘अनलाइन’ भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ भने भन्सार जाँचपछिको परीक्षण कार्यालय पुनःसंरचना गरिने भएको छ ।
पर्यटन सहजीकरणतर्फ स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई सबै मूल भन्सार कार्यालयबाट सवारीसाधनको अस्थायी पैठारी घोषणा र शुल्क भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । वैवाहिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विवाह प्रयोजनमा ल्याइने सामानको धरौटी प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने तथा पर्यटकलाई कानुनबमोजिम तोकिएको सीमाभित्र विदेशी मुद्रा ल्याउन सहज व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
सीमाक्षेत्रमा हुने चोरीपैठारी नियन्त्रणका लागि प्रविधिमैत्री निगरानी र संयुक्त बजार अनुगमन गरिने तथा अन्तरदेशीय भन्सार प्रशासनसँग वस्तु नेपाल आइपुग्नुअघि नै सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
कर छुट तथा सहुलियततर्फ कृत्रिम हातखुट्टा र अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल छुट दिइएको छ । आवासीय भवन बिमामा अधिकतम रु १० हजारसम्म आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । विकास निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारी मूल्याङ्कनसम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने नीति ल्याइएको छ ।
कृषि प्रशोधन उद्योगलाई पहिलो १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट दिइने भएको छ भने ‘कोल्ड स्टोरेज’, ‘प्याकेजिङ तथा टेस्टिङ ल्याब्सका मेसिनरी’ उपकरण आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट प्रदान गरिने भएको छ । नियमित रूपमा कर तिर्ने करदातालाई सम्मान, सहजीकरण र सरल कार्यप्रणालीमार्फत पुरस्कृत गर्ने नीति पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । हेमन्त जोशी/रासस
