Author: admin

काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट वक्तव्यलाई सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आजै अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते नै सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

वीरगञ्ज, १५ जेठः चालु आर्थिक वर्षको प्रथम १० महिनामा रु ८८ अर्ब २२ करोड बराबरका वस्तु तथा सामान निर्यात भएका छन् ।

गत आवको सोही अवधिमा रु ८३ अर्ब २५ करोड बराबरका वस्तु तथा सेवा निर्यात भएका वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

चालु आवको १० महिनामा रु ४८ अर्ब ११ करोड बराबरको भटमासको प्रशोधित तेल, रु पाँच अर्ब ३५ करोडको प्रशोधित सूर्यमुखी तेल तथा रु छ अर्ब ४२ करोड बराबरको फलफूलको रस निर्यात भएको छ ।

यसैगरी, रु तीन अर्ब तीन करोडका कपडा तथा रु दुई अर्ब २५ करोड बराबरको ‘सिन्थेटिक यार्न’ निर्यात भएको छ ।रासस

काठमाडौँ, २१ माघ : सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध नभएका श्रमिकको आश्रित परिवारलाई सम्बन्धित रोजगारदाताबाट २० लाख भन्दा बढी आर्थिक सहायता दिलाएको छ ।

वीरगन्जस्थित एक टेक्सटाइलको व्यापार गर्ने कम्पनीमा कार्यरत श्रमिक रामानन्द साह कानुको निधनपछि परिवारलाई कोषले आश्रित परिवारले पाउनुपर्ने सबै सुविधाबापतको २० लाख ४३ हजार छ सय ४५ रुपैयाँ ८४ पैसा दिलाएको हो । कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले आज मृतकका श्रीमती उमादेवीलाई उक्त रकमबराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

श्रमिक कानुनको २०७९ साउन २७ गते मृत्यु भएको थियो । कानुको रोजगारदाता कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नभएका कारण उहाँका परिवार सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित भएको थियो ।

पीडित पक्षका तर्फबाट श्रीमती उमादेवीले २०७९ कात्तिक २५ गते आश्रित परिवार सुरक्षा सम्बन्धमा पाउनुपर्ने सबै सुविधा उपलब्ध गराइँ पाऊँ भनी निवेदन दिनुभएको थियो । कोषले २०७९ मङ्सिर १५ गते उक्त विषयमा जानकारी गराउन रोजगारदातालाई पत्राचार गरेको थियो ।

रोजगारदाता र पीडितपक्षबीच मिलापत्र हुन नसकेपछि कोषले आश्रित परिवार सुविधाबापतको सुविधा दिन रोजगारदातालाई आदेश दिएको थियो । कोषको आदेश चित्त नबुझेपछि रोजगारदाताले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकामा २०८० चैत १२ गते उच्च अदालतबाट कोषको फैसला सदर भएको थियो ।

उच्च अदालतको फैसलालाई लिएर रोजगारदाता सर्वोच्च पुगेपनि सर्वोच्चले कोषकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । अदालती प्रक्रिया टुङ्गेपछि गत मङ्सिर २८ गते कोषले रोजगारदाताको बैङ्क खाता रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पत्राचार गरेको थियो । सम्बन्धित रोजगारदाताका तर्फबाट आश्रित परिवारले पाउने रकम भुक्तानी गरेपश्चात उक्त खाता फुकुवा गरिएको कोषले जनाएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ मा कोषमा सूचीकरण नगर्ने, नगराउने वा योगदान रकम नबुझाउने रोजगारादतालाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको चलअचल सम्पत्ति रोक्का, प्रचलित कानुन बमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्न गर्न वा रोक्का, अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन र राहदानी रोक्का गर्न सक्ने अधिकार कोषलाई दिएको छ ।

ऐनकै दफा ९ को उपदफा ६ ले सूचीकृत रोजगारादताले योगदानबापतको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा त्यस्तो अवधिपछि योगदान रकम कोषमा जम्मा नगरेको अवधिभित्र दुर्घटना वा मृत्यु भई श्रमिकलाई सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएमा त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम सम्बन्धित रोजगारादताले नै श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले रोजगारदताले कोषमा आबद्ध नगराइदिएको अवस्थामा श्रमिकको निधनपछि आश्रित परिवार सुविधाबाट वञ्चित हुन नदिन सुविधा दिलाउने अधिकार कोषलाई भएको बताउनुभयो । “जुनसुकै अवस्थामा पनि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षाको हक पाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “रोजगारदाताले अबाद्ध गरेर नियमित योगदान गरे कोषले सुविधा दिन्छ, होइन भने रोजगारादताले नै उक्त सुविधा दिनुपर्छ ।”

कोषका निर्देशक एवं कोष व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रोहित रेग्मीले कोषमा आबद्ध नभएकै व्यक्तिको आश्रित परिवारले पनि सामाजिक सुरक्षा पाउन सफल भएको बताउनुभयो । “आजको दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए पनि÷नभए पनि सबै नागरिक सामाजिक सुरक्षा पाउनका लागि योग्य छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैको उदाहरण हुनुहुन्छ उमादेवी । कोषमा आबद्ध नभएका रामानन्दको निधन हुँदै गर्दा उहाँले जीवनभर पाउने पेन्सन हिसाब गरेर रोजगारदाताले नै सो रकम व्यहोर्नु परेको हो ।”

रामानन्दका श्रीमती उमादेवीले सामाजिक सुरक्षा कोषले आफूलाई न्याय दिएको बताउनुभयो । “आफूले श्रीमानको निधनपछि कोषबाट सुविधा पाउँछु भन्ने कल्पनै गरेको थिइनँ, आज आश्रित परिवास सुविधाबापतको रकम कोषले दिलायो”, उहाँले भन्नुभयो, “पीडित भए पनि आज म निकै खुसी छु ।”

सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध नगराएको अवस्था मृत्यु भएका श्रमिकका ४० भन्दा बढी आश्रित परिवारलाई सुविधा दिन सफल भएको कोषले जनाएको छ । कोषमा नियमित योगदान गरिरहेका ८०० भन्दा बढी आश्रित परिवारले विभिन्न सुविधा पाइरहेका छन् ।

कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका छ लाख ७३ हजार र वैदेशिक क्षेत्रका २१ लाख छ हजार गरी २७ लाख ८१ हजार बराबर योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषले हालसम्म विभिन्न सुविधाबापत योगदानकर्तालाई रु १८ अर्ब ६३ करोड दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ ।